Permanence téléphonique
Nos conseillers funéraires et nos imams sont joignables 7/7 de 10h à 18h au 07.56.83.43.00.
La ligne téléphonique est disponible uniquement pour les cas de décès.
L’assistance totalement GRATUITE et sans la MOINDRE contrepartie par une équipe de conseillers funéraires et d’imam aux familles des défunts.
Joignable par téléphone 7/7 jours de 10h à 18h au 07. 56. 83. 43. 00
Joignable par mail à l’adresse janaza@lesmusulmans.fr
Une cartographie des pompes funèbres et des carrés musulmans disponibles https://lesmusulmans.fr/urgence-janaza/cartographie
Les cimetières sont dits laïques. Le maire n’a donc aucune obligation de mettre à disposition un carré musulman. Il existe une circulaire incitant les maires de bonne volonté à s’adapter aux besoins des administrés.
Il est conseillé d’écrire à la préfecture de la mairie concerné, plus il y aura de demandes, plus le maire sera susceptible de vouloir répondre à une grosse attente.
Assalamu Alaykoum,
Nous vous présentons au nom de l’équipe nos plus sincères condoléances, Qu’Allah fasse miséricorde à votre proche
Allahi Rahmou (Rahma) et qu’Il lui ouvre les portes de son paradis.
Concernant votre demande, nous vous conseillons de vous rapprocher de pompes funèbres musulmanes qui sauront vous accompagner dans cette douloureuse épreuve ainsi que dans toutes les démarches à suivre à ce sujet.
Qu’Allah vous assiste dans cette épreuve, nous restons à votre disposition,
L’équipe la Plateforme L.E.S Musulmans.
Il est conseillé de vous rapprocher des pompes funèbres de votre choix (cartographie disponible ici) qui sont habilités à faire le nécessaire.
Le défunt mort des suite du COVID-19 est élevé au rang de martyr. Il est nommé martyr du Ta’oun. Par la miséricore d’Allah, le martyr qui meurt Ta’oun obtient la même récompense que le martyr dans la bataille (Source: Badhi Al MA’oun Fi Fadi At Ta’oun de l’imam Ibn Hajar P196).
Le martyr du ta’oun est comme le martyr de la bataille dans les règles de l’au-delà mais pas dans les règles de l’ici-bas.
C’est à dire que la personne qui meurt de ta’oun doit être lavée, mise dans un linceul et on doit accomplir sur elle la prière funéraire, contrairement au martyr de la bataille qui n’est pas lavé et doit être enterré dans ses habits et on ne prie pas sur lui (Source: Badhi Al Ma’oun Fi Fadi At-Ta’oun de l’imam Ibn Hajar p 196).
Il est conseillé de faire une attestation dans laquelle le musulman converti atteste de sa conversion en y indiquant la date et déclare qu’en cas de décès il souhaite être enterré dans le carré musulman de sa ville de résidence ou de décès.
Il faut y joindre une copie de sa pièce d’idendité et l’article de loi qui stipule la condamnation de toute personne ne respectant pas les dernières volontés du défunt.
Il est conseillé d’y joindre l’article de loi précisant qu’il est opposé à la crémation en cas de décès et également opposé à la crémation des restes pouvant être trouvés en fin de concession, ou en cas de non renouvellement de la dite concession et que ces restes soient déposés à l’ossuaire et ne soient pas incinérés.
Il faut confier ce document à deux personnes de confiance avec leur signature. Il est conseillé de choisir des personnes assez proches qui puissent être informés du décès des les premières heures.
En cas d’entêtement de la famille, ces personnes de confiance devront saisir le juge des référés qui se prononcera sous 48h.
Il est possible de faire un contrat d’obsèques avec des pompes funèbres musulmanes. Cela permet de préciser l’ensemble des choses et des volontés (lieu d’inhumation, choix de la mosquée pour la prière mortuaire etc…). Ainsi un contrat est passé entre les pompes funèbres et le défunt.
Passer via un testament chez le notaire.
Dans des conditions normales, le bain mortuaire (Ghousl), le placement dans un linceul et l’accomplissement de la Salât Janâza (prière mortuaire) constituent des rituels impératifs en droit musulman. Dans les conditions actuelles cependant, il est avéré que le contact avec les personnes décédées atteintes du Covid-19 est source de contamination. Par ailleurs, il y a une pénurie du matériel de protection adéquat (masques, gants, combinaison).
Par conséquent, nous préconisons – dans ces circonstances exceptionnelles et de manière temporaire donc – de cesser de pratiquer le lavage mortuaire traditionnel et de ne pas accomplir le Tayam-moum.
Note : Décret paru au JO en date du 02/04/2020 : « Art. 12-5.-Jusqu’au 30 avril 2020 : « Les soins de conservation définis à l’article L. 2223-19-1 du Code général des collectivités territoriales sont interdits sur le corps des personnes décédées ; Les défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès font l’objet d’une mise en bière immédiate. La pratique de la toilette mortuaire est interdite pour ces défunts. »
Dans des conditions normales, le bain mortuaire (Ghousl), le placement dans un linceul et l’accomplissement de la Salât Janâza (prière mortuaire) constituent des rituels impératifs en droit musulman.
Cependant, compte-tenu de l’absence de tests permettant de déterminer si la personne défunte était ou non porteuse asymptomatique du virus ; dans la plupart des cas, le personnel des pompes funèbres se doit d’appliquer un principe de précaution.
La purification mortuaire pourra être effectuée sous trois conditions :
Dans le cas où ces trois conditions sont réunies, il faut privilégier le lavage mortuaire (ghousl).
Seulement, et seulement si ce n’est pas possible, on peut procéder au Tayam-moum.
Nous soulignons, encore une fois, que s’il y a un risque avéré ou probable de contamination, la purification mortuaire doit être temporairement suspendue.
Dans le pays d’origine, si le rapatriement est encore possible.
Dans un carré confessionnel du cimetière de l’endroit du décès, si un tel carré est disponible.
Dans le cas où le rapatriement n’est pas possible et qu’il n’y a pas de carré confessionnel dans le cimetière du lieu du décès ou celui de la résidence fiscale ou là où la famille possède une concession familiale ou encore là où la personne est inscrite sur les listes électorales, (ou à proximité, par voie dérogatoire) : Nous considérons alors que, en cette période de crise sanitaire et vu les circonstances exceptionnelles, et après avoir épuisé tous les recours, il est possible pour le musulman d’être enterré là où cela lui sera possible.
La crémation reste, en tout cas, interdite.
L’exhumation d’un corps n’est possible qu’en cas de besoin réel. Est considéré comme tel, selon certains jurisconsultes musulmans, l’inhumation d’un(e) musulman(e) qui a été enterré(e) dans un carré non confessionnel afin de le transférer dans un carré confessionnel ; sous condition, bien sûr, que cela soit possible une fois cette crise sanitaire terminée.
Il est actuellement proposé aux familles de laisser les corps (sans enterrement) en attente d’un rapatriement postérieur éventuel.
En soi, cette option va à l’encontre de l’enseignement prophétique consistant à procéder à l’inhumation du défunt le plus rapidement possible.
Par ailleurs, à ce jour, nous ne disposons d’aucune donnée certaine concernant la faisabilité d’un tel rapatriement dans un futur proche.
Enfin, étant donné le nombre très important de décès, les conditions optimales de conservation des défunts ne sont pas réunies, en sachant que les conditions optimales de conservation des défunts ne sont pas réunies, qu’ils soient en cellules réfrigérées ou pire, en caveaux provisoires. Par ailleurs, les soins de conservation – qui ne sont pas autorisés en islam – sont désormais interdits par la réglementation en vigueur.
C’est pour toutes ces raisons que nous ne recommandons pas d’opter pour cette solution.
Exception : Lorsque les pays d’origine acceptent le rapatriement et que le vol permettant ce transfert intervient 5 ou 6 jours maximum après le décès.
Les défunts seraient superposés et séparées par des bandes de terre.
Le comité éthique, constatant que cette pratique est généralisée, n’y voit pas d’inconvénients, dès lors que les personnes défuntes concernées sont des proches (« mahârim ») faisant partie d’une même famille.
A l’heure actuelle, l’Algérie accepte toujours le rapatriement de ses défunts, par convoi mais sans la famille, exceptés les cas de covid-19. Concernant la procédure de rapatriement, je vous invite à vous manifester auprès de pompes funèbres musulmanes qui se tiendront à votre disposition afin de vous fournir précisément des réponses à toutes vos questions.
Un certificat de non contagion sera demandé pour le rapatriement des défunts non COVID.
Dans le cadre de sa lutte contre la pandémie, le Royaume marocain interdit toute entrée sur le territoire. Il est donc à l’heure actuelle impossible d’envisager le rapatriement des défunts musulmans.
En priant Allah d’accorder Sa miséricorde à votre [proche] Allahi rahmou et restant à votre disposition.
Dans le cadre de sa lutte contre la pandémie, les autorités tunisiennes interdisent toute entrée sur le territoire. Il est donc à l’heure actuelle impossible d’envisager le rapatriement des défunts musulmans.
Certains consulats tunisiens prennent en charge financièrement les frais d’inhumation en lieu et place des rapatriements qui était pris en charge en temps normal.
Mais ce dispositif n’étant pas homogène sur tout le territoire, nous vous invitons à vous rapprocher du consulat dont vous dépendez pour savoir si ce dernier offre cette possibilité.
A l’heure actuelle, le Sénégal accepte toujours le rapatriement de ses défunts, par convoi mais sans la famille, exceptés les cas de covid-19. Concernant la procédure de rapatriement, je vous invite à vous manifester auprès de pompes funèbres musulmanes qui se tiendront à votre disposition afin de vous fournir précisément des réponses à toutes vos questions.
Un certificat de non contagion sera demandé pour le rapatriement des défunts non COVID.
A l’heure actuelle, le Mali accepte toujours le rapatriement de ses défunts, par convoi mais sans la famille, exceptés les cas de covid-19. Concernant la procédure de rapatriement, je vous invite à vous manifester auprès de pompes funèbres musulmanes qui se tiendront à votre disposition afin de vous fournir précisément des réponses à toutes vos questions.
Un certificat de non contagion sera demandé pour le rapatriement des défunts non COVID.
A l’heure actuelle, les Comorres acceptent toujours le rapatriement de ses défunts, par convoi mais sans la famille, exceptés les cas de covid-19. Concernant la procédure de rapatriement, je vous invite à vous manifester auprès de pompes funèbres musulmanes qui se tiendront à votre disposition afin de vous fournir précisément des réponses à toutes vos questions.
Un certificat de non contagion sera demandé pour le rapatriement des défunts non COVID.
Nous tenons d’abord au nom de toute l’équipe à vous remercier chaleureusement. Il est en effet possible d’effectuer un don à la Plateforme, je vous envoie ci-joint le lien permettant d’accéder à la page détaillant toutes les démarches à suivre : https://lesmusulmans.fr/nous-soutenir/
Qu’Allah vous récompense, prenez soin de vous et de vos proches,
L’équipe la Plateforme L.E.S Musulmans.
Nous avons été informé de multiples tentatives d’escroqueries au nom de l’assistance Janaza mise en place par la Plateforme.
Nous rappelons que l’assistance Janaza est totalement gratuite et exclusivement réservée aux familles des défunts.
Si vous êtes victime ou témoin d’une tentative d’escroquerie, merci de nous le signaler en remplissant le formulaire ci-dessous en étant le plus exhaustif possible.